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Doorbeen News Desk: समस्तीपुर, 31 अगस्त 2026। समाहरणालय सभागार, समस्तीपुर में आज परिवहन मंत्री सह प्रभारी मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई तथा योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा द्वारा प्रभारी मंत्री एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया गया। इसके पश्चात संबंधित विभागों के पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियां, वित्तीय स्थिति एवं लंबित कार्यों की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।
विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
बैठक में मुख्य रूप से ग्रामीण विकास, सड़क एवं आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, पंचायती राज, नगर विकास, कल्याण एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जिले के प्रत्येक पात्र लाभुक तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। योजनाओं में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी की जवाबदेही निर्धारित की जाए।
उन्होंने विशेष रूप से लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने तथा पूर्ण हो चुकी योजनाओं का नियमित अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर कार्रवाई के निर्देश
बैठक के दौरान सांसद, विधायक, विधान पार्षद, महापौर एवं जिला परिषद अध्यक्ष सहित समिति के अन्य सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जनहित एवं विकासात्मक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।
जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क निर्माण एवं मरम्मत, जल निकासी, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण आधारभूत संरचना तथा अन्य आवश्यक विकास कार्यों से संबंधित विषयों को समिति के समक्ष रखा गया।
प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को नियमसंगत एवं प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त सुझावों एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में उचित महत्व दिया जाए।
योजनाओं की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर जोर
प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य केवल योजनाओं को स्वीकृत करना नहीं, बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन कर आम लोगों को उसका वास्तविक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं स्थल निरीक्षण करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने समिति को आश्वस्त किया कि बैठक में प्राप्त निर्देशों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।
विधि-व्यवस्था एवं समन्वय पर भी चर्चा
बैठक में जिले में विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ-साथ आवश्यक प्रशासनिक समन्वय एवं विधि-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद प्रताप सिंह द्वारा जिले में विधि-व्यवस्था की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया।
माननीय प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराने पर भी बल दिया।
ये रहे उपस्थित
।बैठक में सांसद शांभवी, विधान पार्षद तरुण कुमार, विधायक, रोसड़ा वीरेंद्र कुमार, विधायक हसनपुर राजकुमार राय, विधायक मांजरिक मृणाल, विधायक अजय कुमार, विधायक अश्वमेघ देवी, मेयर नगर निगम अनीता राम, जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी, जिला कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष दुर्गेश कुमार एवं उपेंद्र कुमार कुशवाहा उपस्थित रहे।
इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह, उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में प्रभारी मंत्री ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा जिले के विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
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