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Dooebeen News Desk: समस्तीपुर। जिले में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में योजना के तहत संचालित विभिन्न कार्यों, स्वीकृत एवं लंबित प्रस्तावों, वित्तीय प्रगति तथा लाभुकों को दिए जा रहे लाभ की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध, पारदर्शी और शत-प्रतिशत तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें।
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम-अजय योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना तथा अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और तय समय सीमा के भीतर योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए और किसी भी पात्र लाभार्थी को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाए। साथ ही योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित समाधान करने पर भी जोर दिया।
बैठक में योजना की वित्तीय प्रगति, स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा लाभुकों को मिलने वाले लाभ की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ समय पर वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर लगातार निगरानी रखने और कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से उप विकास आयुक्त (डीडीसी), जिला कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। वहीं अनुमंडल, प्रखंड और अंचल स्तर के अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यालयों से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।
जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा।
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