सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत अंतर्जातीय विवाह योजना में लाभुको को भुगतान करने में राज्य में 8वी रैंक पर है समस्तीपुर

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समस्तीपुर। समाहरणालय सभाकक्ष डीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की तीसरी बैठक एव मैनुअल स्कैवेंजर पुनर्वास एव प्रतिषेध अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक का संचालन जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया गया। बैठक में पिछले बैठकों का अनुपालन और इस बैठक के एजेंडा पर कंडिकावार विस्तृत चर्चा की गई। राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर के द्वारा कम कनविक्शन होने के कारण पूछे जाने पर विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी एक्ट जामुन दास द्वारा बताया गया कि कोर्ट में गवाह अपने बयान से बदल जाते हैं, केस करने के दौरान कुछ अलग और कोर्ट में कुछ अलग गवाही देते हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है और क्यों वह संधि कर लेते हैं, ऐसा पूछा गया। इसके जवाब में विशेष लोक अभियोजक ने सुरक्षा की कमी को विशेष कारण बताया। विशेष लोक अभियोजक द्वारा सुनवाई नहीं होने के प्रश्न पर कहा कि 16 जनवरी 2023 से 26 जुलाई 2023 तक एससीएसटी न्यायालय खाली था। अगस्त माह में 31 गवाही कराई गई जिसमे 13 द्वारा कन्फेस किया गया एव 18 के द्वारा इनकार कर दिया गया।

इस दौरान कुछ जमानत और समझौता वाले केस भी आए। श्री दास द्वारा बताया कि एससीएसटी न्यायालय में लगभग 200 केस लंबित हैं जिसमे चार्जशीट नहीं हुआ है। उप मुख्य पार्षद रामबालक पासवान द्वारा पूछा गया कि जिस कांड में आरोप पत्र ही समर्पित नहीं हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा कनविक्शन कैसे करवा पाएंगे। कहा त्रुटि हुई है, इसपर विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि थाना में अनुसंधान पदाधिकारी के पास मामले लंबित हैं। उनके द्वारा लंबित मामलों के निपटारे और सूची तैयार करने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी से एक सहयोगी की मांग की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा अगले एजेंडे के बारे में बताया गया कि खानपुर में जिस आंगनबाड़ी सेविका पर अनियमितता का आरोप था उसे डीपीओ आईसीडीएस द्वारा चयन मुक्त कर दिया गया है।

अगले एजेंडे में अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभ के विषय में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा बताया गया कि अंतर्जातीय विवाह योजना में 75 लाभुको को भुगतान करने की करवाई की गई है एव इन योजनाओं में जिले का राज्य में 8वी रैंकिंग है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 57850 लाभुको को सफलतापूर्वक भुगतान किया गया है। इस पर मो शोहैब सदस्य बिहार विधान परिषद के प्रतिनिधि के सदस्य सत्यबिंद पासवान ने इसके व्यापक प्रचार प्रसार की मांग उठाई गई तो वही जिला पदाधिकारी द्वारा आंकड़ों सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
बैठक के अगले एजेंडे में हसनपुर, उजियारपुर, बिभुतीपुर कल्याणपुर, समस्तीपुर अंचलों में भूदान एव वासगीत पर्चा से संबंधित दखल दहानी संबंधित मामलों पर विभूतिपुर विधायक अजय कुमार एव सत्यबिंद पासवान के द्वारा प्रश्न किए गए। संबंधित अंचलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई की मांग की ।

जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया की पूरे जिले में ऑपरेशन दखल दहानी के अंतर्गत 413 मामलों में से 397 में दखल कब्जा दिलाया जा चुका है । शेष 16 मामलों विविन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। बैठक के अगले एजेंडे में नीरा उत्पादन एव इसमें होने वाली गिरफ्तारियों पर सदस्यों ने सवाल उठाया। इस पर विधान सभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के द्वारा इन मामलों गहन जांच करने का निर्देश मद्य निषेध अधीक्षक को दिया गया। बैठक में विभूतिपुर विधायक अजय कुमार द्वारा जिले में कई सामुदायिक भवनों का संपर्क सड़क से जुड़ा न होने का और महादलित बस्तियों में संपर्क पथ का मामला भी उठाया गया। पिछले बैठक में उठाए गए मामले समस्तीपुर प्रखंड के रूपनारायणपुर बेला में वार्ड नंबर 5 में मिनी अंबेडकर भवन के ऊपर से गुजरने वाली 33000 के हाई वोल्टेज तार को ऊपर उठाने का कार्य करा लिया गया है।


पिछली बैठक कंडिकावार एजेंडे के समापन के उपरांत सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं को रखा गय।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर व्यापक अनियमितता का मामला रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार एव विभूतिपुर विधायक अजय कुमार द्वारा उठाया गया। नगर निगम समस्तीपुर के उप मुख्य पार्षद रामबालक पासवान के द्वारा अनुसूचित जाति के आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने की बात उठती गई ।जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शिक्षकों के संविदा पर बहाली की प्रक्रिया विभाग द्वारा अंतिम चरण में है।मैनुअल स्कैवेंजर पुनर्वास एव प्रतिषेध अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सफाई कर्मियों के सेप्टिक टैंक या सीवेज की सफाई के दौरान मृत्यु होने पर नगर विकास एव आवास विभाग के द्वारा 10 लाख रुपए अनुदान देने का प्रावधान है इसके लिए जरूरी है कि यह प्राथमिकी मैनुअल स्कैवेंजर पुनर्वास एव प्रतिषेध अधिनियम 2013 के अंतर्गत दर्ज हो।

सत्यबिंद पासवान के द्वारा नगर क्षेत्र में महादलित बस्तियों में जलजमाव की समस्या के निदान के तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया। इस पर नगर आयुक्त के द्वारा अविलंब जल निकासी का आश्वासन दिया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा दिया गया और सभी सदस्यों की की सहमति से बैठक की समाप्ति की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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