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Doorbeen News Desk: समस्तीपुर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण कार्यों से जुड़ी समस्याओं और अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर कल्याण पदाधिकारियों ने सरकार से पहल की मांग तेज कर दी है। बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संघ की ओर से सरकार को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई है।
संघ के पदाधिकारियों ने 27 अगस्त को डॉ. भीमराव आंबेडकर से प्रेरित नीले रंग की पट्टी बांधकर एकजुटता का परिचय दिया। मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने की स्थिति में 11 सितंबर को सभी पदाधिकारी काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराएंगे।
संघ की प्रमुख मांगों में प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर कल्याण पदाधिकारियों के लिए कार्यालय कक्ष, कुर्सी-टेबल, अलमारी, रजिस्टर, कंप्यूटर, कार्यालय व्यय, लिपिक और डाटा ऑपरेटर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा 350 से अधिक पदाधिकारियों पर छोटी-छोटी वित्तीय त्रुटियों को लेकर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के बिना की गई विभागीय कार्रवाई से मुक्ति देने की मांग की गई है।
संघ ने पटना जिले या मुख्यालय में लंबे समय से कार्यरत पदाधिकारियों को क्षेत्र में भेजने तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकारी वाहन अथवा निश्चित यात्रा भत्ता उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। साथ ही अतिरिक्त प्रभार का बोझ कम करने, विद्यालय एवं छात्रावास प्रबंधक की नियुक्ति तथा कल्याण पदाधिकारियों को राजपत्रित दर्जा देने समेत पद सृजन एवं वेतन विसंगति दूर करने की मांग की गई है।
संघ से जुड़े पदाधिकारियों में मणिभूषण ठाकुर, रवि कुमार राकेश, पंकज कुमार जायसवाल, सुभिनव कुमार, रश्मि कुमार और विक्रम कुमार शामिल हैं।
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