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Doorbeen news desk: समस्तीपुर, 25 जून। ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, पर्यावरण अनुकूल और रोजगारयुक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वीबी-जी राम जी योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू की जाएगी। योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर समस्तीपुर में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने अधिकारियों एवं कर्मियों को योजना की विस्तृत जानकारी दी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश की ग्राम पंचायतों को विकास का आदर्श मॉडल बनाना है। योजना के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन, कौशल विकास, रोजगार सृजन और सतत आजीविका को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोजगार या स्वरोजगार से जुड़ सके।
उन्होंने बताया कि योजना में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास और किसानों की आय बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
पारदर्शी होगी भुगतान व्यवस्था
उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि कार्य पूर्ण होने के बाद सात दिनों के भीतर एमआर (मस्टर रोल) जारी किया जाएगा और अगले तीन दिनों के अंदर डीबीटी के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
30 जून तक पूरा होगा प्रशिक्षण
प्रशिक्षण शिविर में बताया गया कि समस्तीपुर जिले के सभी मनरेगा कर्मियों और पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण 30 जून तक प्रखंड स्तर पर पूरा कर लिया जाएगा। इससे योजना के लागू होते ही इसके प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो जाएगा।
तीन जिलों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा
दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिले के कार्यपालक अभियंता, कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला वित्त प्रबंधक, लेखा सहायक, जिला अंकेक्षण प्रबंधक, अंकेक्षण सहायक तथा युवा पेशेवरों ने भाग लिया। वहीं सरायरंजन, उजियारपुर, खानपुर और मोरवा के कार्यक्रम पदाधिकारी मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित रहे।
प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी तथा ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
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