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समस्तीपुर: समस्तीपुर समाहरणालय स्थित सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी-सह-प्रधान जनगणना अधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि आगामी जनगणना केवल जनसंख्या आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन है।
बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, चार्ज अधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को जनगणना के बहुआयामी घटकों पर विस्तार से दिशा-निर्देश दिए गए।
प्रशासन ने बताया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण के तहत प्रत्येक भवन और मकान की पहचान की जाएगी तथा परिवारों से जीवन स्तर से जुड़े 34 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। इनमें मकान की संरचना, पेयजल स्रोत और उपलब्ध संसाधनों से संबंधित प्रश्न शामिल रहेंगे।
दूसरे चरण में जनसंख्या गणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा और व्यवसाय संबंधी विवरण दर्ज किए जाएंगे।
इस बार जनगणना को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप दिया गया है। प्रगणक विशेष मोबाइल एप के माध्यम से सीधे डेटा अपलोड करेंगे। साथ ही नागरिकों को पहली बार स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा मिलेगी, जिसके तहत वे स्वयं पोर्टल पर परिवार की जानकारी भर सकेंगे। ऐसे परिवारों के यहां प्रगणक केवल रेफरेंस कोड का सत्यापन करेंगे, जिससे समय की बचत होगी।
क्षेत्रीय त्रुटियों को रोकने के लिए जिले के सभी वार्ड और चार्ज क्षेत्र को GIS मैपिंग से जोड़ा गया है। प्रत्येक एन्यूमरेशन ब्लॉक की डिजिटल सीमा तय की गई है ताकि कोई भी इलाका गणना से वंचित न रहे।
बैठक में डेटा सुरक्षा पर भी विशेष बल दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि संकलित आंकड़े पूरी तरह एन्क्रिप्टेड रहेंगे और उनका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं एवं नीति निर्माण में सांख्यिकीय आधार पर किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, जागरूकता अभियान और रैंडम फिजिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य बताते हुए अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता-सह-जिला जनगणना अधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रगणक, पर्यवेक्षक एवं मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।
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