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एनडीए सरकार विकसित भारत वर्ष 2047 के लक्ष्य को मजबूत बनाने व ग्रामीण भविष्य के अंतर्गत गांव और गरीब मजदूर को सबल बनाने में यह VB GRAM G कानून सक्षम होगा – नित्यानंद राय
Doorbeen News Desk: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर विकसित भारत रोजगार गारंटी विकसित भारत “जी राम जी” कानून ग्रामीण क्षेत्रों और मजदूरों के बेहतरी के लिए बनाए गए कानून को लेकर भाजपा समस्तीपुर जिला के द्वारा अतिथि गृह समस्तीपुर में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। जिसे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री उजियारपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय नित्यानंद राय ने किया।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना पहले कांग्रेस और यूपीए सरकार द्वारा 2006 में नरेगा के नाम से प्रारम्भ किया व 2009 में फिर मनेरगा के नाम से नामित किया गया। कांग्रेस के शासन काल में इस योजना के ढांचागत और तकनीकी खामियों के कारण भ्रष्ट लूट योजना बना दी गई।
जिसमें ग्रामीण विकास और मजदूरों का उद्धार होना था। वहीं इसमें नक़ली जाब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बढ़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत हाजरी रजिस्टर, आंशिक भुगतान करके पूरा भुगतान नहीं देकर महात्मा गांधी जी के नाम देने से मनेरगा कामयाब कैसे हो पाता।
इसमें उनके सत्य और आदर्श का कोई स्थान ही नहीं था। मनेरगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लूट खसोट और भ्रष्टाचार का योजना बन कर रह गया था। राजनीतिक दल और समाजिक लोगों व अन्य लोगों द्वारा इस बात को लगातार उठा रहे थे। यह योजना ज्यादा विवादित हो गया था।
वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत लक्ष्य 2047 तक भारत को वैभवशाली बनाने को लेकर विकसित भारत रोजगार और आजिविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण) यानी “भीबी जी राम जी” नामक ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को तैयार किया गया है।
जिसमें भीबी जी राम जी समझ पर आधारित है। रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को अलग अलग उद्देश्यों के रूप में नहीं माना जा सकता।
इस अधिनियम का उद्देश्य है कि बेहतर आजीविका, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संप्तियांया सृजन, तकनीकी आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना, जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद मजबूत करना, गांव स्तरीय योजना को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत करना, ग्रामीण रोज़गार निति को विकसित भारत 2047 रोडमैप अनुरूप बनाना आदि।
इस मजबूत उद्देश्य को पूरा करने के लिए विस्तारित रोजगार गारंटी, कृषि आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार समय निर्धारण, कार्यों की परिणाम उन्मूख,प्रकृति, एकीकृत जमीनी स्तर की योजना प्राद्योयोगकी को कानूनी अनिवार्यता के रूप में शामिल करना, समयबद्ध वेतन भुगतान एवं प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ बनाना प्रमुख बनाना है। इसमें गरीब मजदूर शानदार अधिनियम के तहत पूरे न्यायपूर्ण गारंटी युक्त एक सौ जगह, एक सौ दिन रोजगार गारंटी दी गई है।खेत-खलिहान व परिवारिक का काम करते रोजगार गारंटी की बात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा।
प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, भाजपा जिलाध्यक्ष नीलम सहनी, शशिधर झा, एमएलसी डाॅ तरूण कुमार, रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान, मोहद्दीनगर विधायक राजेश सिंह, भाजपा नेत्री व जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी, भाजपा नेता शशिकांत आनंद, सामंत चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष राम सुमिरन सिंह, प्रो विजय कुमार शर्मा, विमला सिंह, जिला महामंत्री सुनील कुमार गुप्ता,ललन सिंह, मनोज सिंह, वैधनाथ झा, जिला उपाध्यक्ष श्याम पासवान, मुकेश कुमार सिंह, श्रीमती मधुवाला, रामाकांत राय, मोहन मल्लिक, सिकंदर आलम, कमलकान्त राय, खुदादद इमाम, प्रशांत कुमार, प्रवीण कुमार , रंजीत कुमार कुशवाहा सहित अन्य लोग शामिल रहे।
प्रेस वार्ता का अध्यक्षता संयुक्त रुप से भाजपा उत्तरी के जिलाध्यक्ष नीलम सहनी एवं दक्षिणी के जिलाध्यक्ष शशिधर झा संचालन जिला महामंत्री सुनील कुमार गुप्ता ने किया।
