ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर अवैध वसूली का आरोप, मोटर व्यवसायी संघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

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Doorbeen News Desk: समस्तीपुर, 21 अगस्त 2026। समस्तीपुर में संचालित ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर वाहनों के फिटनेस जांच के नाम पर अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला मोटर व्यवसायी संघ के दर्जनों सदस्य शुक्रवार को समाहरणालय पहुंचे। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर में फिटनेस कराने पहुंचने वाले वाहनों से निर्धारित सरकारी शुल्क के अतिरिक्त कई गुना अधिक राशि की मांग की जाती है। उन्होंने दावा किया कि कथित अवैध राशि नहीं देने वाले वाहनों को फिटनेस में फेल कर परेशान किया जाता है।

पहले भी दी गई थी शिकायत

संजय कुमार सिंह के अनुसार, संघ ने इस मामले में पहले भी पत्रांक 30, दिनांक 8 अगस्त 2026 के माध्यम से जिला पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी। संघ का आरोप है कि शिकायत के बावजूद फिटनेस सेंटर की कथित अवैध वसूली पर रोक नहीं लगी है।

उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन ने जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो जिला मोटर व्यवसायी संघ आंदोलन करने को मजबूर होगा।

चुनावी ड्यूटी वाले वाहनों का मुआवजा भुगतान लंबित

संघ के महासचिव संजीव कुमार सुमन ने बताया कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनावी ड्यूटी में लगाए गए वाहनों के मालिकों का मुआवजा भुगतान अब तक लंबित है। उन्होंने कहा कि भुगतान नहीं होने से वाहन मालिकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी की ओर से पूर्व में भुगतान को लेकर कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो सका है। संघ ने लंबित मुआवजे का जल्द भुगतान कराने की मांग की है।

बड़ी संख्या में व्यवसायी रहे मौजूद

समाहरणालय पहुंचने वाले प्रतिनिधिमंडल में संघ के उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, राजबाला राय, कुंदन चौधरी, उमेश राय, संतोष शाह, मुन्ना सिंह, अमितेश कुमार, सुनील राय, विश्वजीत कुमार, रामकृष्ण, विपिन कुमार, मोहम्मद शकूर, मिथिलेश राय, लालू राय, बलराम महतो, रिंकू सिंह, विकास कुमार, सत्यम शिवम, राजेश राय सहित अन्य मोटर व्यवसायी शामिल रहे।

संघ ने प्रशासन से फिटनेस सेंटर की कथित अवैध वसूली की जांच कर कार्रवाई करने तथा विधानसभा चुनाव में लगाए गए वाहनों के लंबित मुआवजे का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है।

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