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राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव 2026 की तैयारी तेज करते हुए मतदाता सूची (प्रपत्र-1) के प्रकाशन और संशोधन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। आयोग के अनुसार 27 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा, जिस पर आम नागरिकों से 11 मई तक दावा-आपत्ति ली जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त दाव-आपत्ति का निपटारा 14 मई तक किया जाएगा, जबकि अपील से जुड़े मामलों का निष्पादन 18 से 22 मई के बीच होगा। इसके बाद 25 मई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर ही राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। आयोग के आदेश के मुताबिक, इस बार मतदाता सूची तैयार करने में वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया गया है।
साथ ही वर्ष 2015 में प्रकाशित प्रपत्र-1 को संदर्भ मानते हुए जहां आवश्यक परिवर्तन हुए हैं, उन्हें अपडेट किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि नगर निकाय क्षेत्र में शामिल मतदाता पंचायत सूची से अलग किए जाएंगे। नए परिसीमन और क्षेत्रीय बदलावों के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद वार सूची तैयार होगी।
आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाता सूची की तैयारी और प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी। पहले डेटा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होगा। इसके बाद जिला पदाधिकारी के सत्यापन के बाद ही इसका प्रकाशन होगा। इसकी जानकारी देने के लिए गांव-गांव में पंचायत, हाट-बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर ढोल-नगाड़ा/मुनादी के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। साथ ही स्थानीय अखबार, सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से प्रचार किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के इस
किसके पास करें शिकायत : ग्राम पंचायत/पंचायत समिति सदस्य से जुड़ी आपत्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला परिषद सदस्य से जुड़ी आपत्ति- अनुमंडल पदाधिकारी अपील का अंतिम निपटारा-जिला पदाधिकारी करेंगे।
सवालः इस बार मतदाता सूची तैयार करने का आधार क्या है? जवाबः आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया है। साथ ही, 2015 में प्रकाशित प्रपत्र-1 को संदर्भ मानते हुए आवश्यक बदलाव और अपडेट किए जा रहे हैं।
निकाय में शामिल हो गए हैं, उसके लोग भी मतदाता होंगे? जवाबः नहीं,
इस बार नगर निकाय क्षेत्र में शामिल मतदाताओं को पंचायत सूची से अलग कर दिया जाएगा। सवालः क्या नाम जोड़ने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी? जवाबः हां, पूरी प्रक्रिया
सवालः क्या जो पंचायत नगर डिजिटल माध्यम से की जाएगी।
डेटा पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होगा और जिला पदाधिकारी के सत्यापन के बाद ही प्रकाशित होगा। सवालः अगर लिस्ट में मेरा नाम गलत है, तो मैं क्या करूं? जवाबः आप निर्धारित समय (27 अप्रैल से 11 मई) के बीच अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
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