डीएम ने दिया मुख्यालय डीएसपी को थानों में लगे सीसीटीवी जांच करने का आदेश

व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए यहां क्लीक करें

डीएम ने दिया मुख्यालय डीएसपी को थानों में लगे सीसीटीवी जांच करने का आदेश

दूरबीन न्यूज डेस्क। जिलाधिकारी डीएम रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें मंदिर चारदीवारी, कब्रिस्तान घेराबंदी, भूमि विवाद, भूमि समाधान पोर्टल पर अपलोडिंग, सड़क सुरक्षा, वन एवं पर्यावरण, खनन टास्क फोर्स इत्यादि से संबंधित समीक्षा समाहरणालय में की गयी। मंदिर घेराबंदी के संबंध में जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया की कुल 25 योजनाओं का प्राक्कलन बनाने के लिए कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को दिया गया है  प्राप्त होते ही उनका  प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संचिका  स्थापित कर की जाएगी।

कब्रिस्तान घेराबंदी के विषय में उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा बताया गया कि कुल 350 लक्षित घेराबंदी के विरुद्ध 342 कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा चुकी है।

शेष तीन कब्रिस्तान निविदा की प्रक्रिया में है एवं दो कब्रिस्तान की योजना को स्थगित करने हेतु गृह विभाग को  भेजा गया है। शेष तीन कब्रिस्तान विवाद के कारण पूरे नहीं किया जा सके। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंता संगठन के कार्यपालक अभियंता को अविलंब समन्वय बनाते हुए घेराबंदी करने का निर्देश दिया गया।

थानों में सीसीटीवी की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पुलिस उपधीक्षक मुख्यालय को सभी स्थानों में सीसीटीवी की जांच करते हुए जो बंद कैमरे हैं उनको चालू करवाते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता समस्तीपुर, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा  संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

वन एवं पर्यावरण की समीक्षा के क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया की वर्तमान में सभी पदाधिकारी अपने विभाग के दिए गए लक्ष्य के अनुसार पौधों की डिमांड करने एवं उन्हें चिन्हित स्थलों पर पौधे लगाना सुनिश्चित करें। खनन विभाग की समीक्षा के क्रम में  खनिज विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल राजस्व संग्रहण 160 प्रतिशत हुआ है। वर्तमान में नियमित छापेमारी एवं अन्य कार्य किया जा रहे हैं।

सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से हेलमेट की चेकिंग एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही है। लक्ष्य के विरुद्ध 70 प्रतिशत राशि की वसूली की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट क्षेत्र को चिन्हित  किया जा चुका है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे एवं अन्य सड़कों पर आवश्यकता अनुसार रिफ्लेक्टर, ज़ेबरा क्रॉसिंग इत्यादि का कार्य किया जा चुका है। जिसको बरसात  के मौसम में नियमित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित रोड के कार्यपालक अभियंताओं को अनिवार्य से इसका पालन करने तथा सड़क पर जल जमाव की समस्या का निदान करने के लिए निर्देश दिया गया।