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दाखिल खारिज का डीएम ने दिया समय से निष्पादन करने का आदेश
Doorbeen News Desk: समस्तीपुर समाहरणालय सभागार, समस्तीपुर में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आम जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।
प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा:
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। समीक्षा के मुख्य बिंदु निम्नलिखित रहे:
खारिज-दाखिल (Mutation): जिलाधिकारी ने अंचलवार लंबित मामलों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि बिना किसी ठोस कारण के कोई भी आवेदन लंबित न रहे। उन्होंने समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया।
परिमार्जन प्लस (Parimarjan Plus): रैयतों की जमाबंदी में सुधार हेतु लाए गए इस नए पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की स्थिति जांची गई।
ई-मापी (e-Mapi): जमीन की डिजिटल मापी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और आवेदकों को ससमय सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए गए।
आधार सीडिंग: राजस्व अभिलेखों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया ताकि भविष्य में भूमि संबंधी धोखाधड़ी को रोका जा सके।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्व कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अंचल अधिकारियों (CO) को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से जनता की शिकायतों को सुनें और राजस्व संबंधी विवादों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें।
बैठक श्री ब्रजेश कुमार, अपर समाहर्ता (ADM), समस्तीपुर। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR)। सभी अंचल अधिकारी (CO) एवं राजस्व पदाधिकारी (RO) उपस्थित रहे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को कार्य संस्कृति में सुधार लाने और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश दिया।
