18220 चयनमुक्त आंगनबाड़ी कर्मियों को वापस लेने एवं मानदेय वृद्धि के घोषणा पर नेताओं ने समाहरणालय पर किया धन्यवाद सभा

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समस्तीपुर। 18220 आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं का चयनमुक्ति आदेश वापस लेने और सम्मानजनक मानदेय में बढ़ोत्तरी का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिए जाने के लिए बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) ने रविवार को समाहरणालय पर धन्यवाद सभा का आयोजन कर मुख्यमंत्री और महागठबंधन सरकार को विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया है। धन्यवाद सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किरण कुमारी ने की।

सभा को शबाना खातुन, वीणा कुमारी, हलिमा खातुन, सनोबर बानो, बिदाना खातुन, राधा देवी, तहसीन बानो, ललिता कुमारी, रीना देवी, मीरा देवी, रूबी कुमारी, सरिता कुमारी, सुनीता राय, शीला कुमारी, बबीता कुमारी, आशा कुमारी, कंचन कुमारी, आसमा खातुन, नासरीन बानो, शिव कुमारी, संजू देवी, मीना कुमारी, सुमित्रा देवी, संगीता चौधरी, पुनम कुमारी सिन्हा, रेणू भारती समेत अन्य दर्जनों आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका ने सभा को संबोधित किया।

ऐक्टू के जयंत कुमार, महेश कुमार, इंसाफ मंच के मो० खलील, आइसा के उदय कुमार, राजू कुमार झा, ऐपवा के बंदना सिंह, बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) के किरण कुमारी, वीणा कुमारी ने कहा कि हमारे संगठन के आग्रह पत्र और अभियान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया और त्वरित कदम उठाया।

नेताओं ने कहा कि इसके लिए हम वित्तमंत्री विजय कुमार चौधरी और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के भी आभारी हैं। जिन्होंने मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में मजबूती से लाने का काम किया। विदित हो कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) ने चयनमुक्त आंगनवाड़ी कर्मियों की 24 दिसंबर को राज्यस्तरीय बैठक कर सरकार को आग्रह पत्र के माध्यम से चयनमुक्ति आदेश तत्काल वापस लेने का आग्रह किया था और इसके लिए 7 जनवरी को सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय किया था।

जिलों में बैठक कर आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका को संगठित करने का काम किया जा रहा था। आग्रह को स्वीकार कर मुख्यमंत्री ने 7 जनवरी के पूर्व चयनमुक्ति आदेश वापस ले लिया इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) 7 जनवरी को सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर सरकार और मुख्यमंत्री के समर्थन में धन्यवाद सभा समस्तीपुर समाहरणालय पर किया गया है। अंत में सेविका-सहायिका ने सभा स्थल पर तैनात मजिस्ट्रेट को जिलाधिकारी के नाम संबोधित स्मार- पत्र सौंप कर मांग पूरा करने अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई।

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