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Samastipur News: आम लोगों की समस्याओं का समाधान अब पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित करने की दिशा में शिवाजीनगर प्रखंड प्रशासन ने अपनी पहल को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में दूसरे चरण के तहत आगामी मंगलवार 2 जून को भटौरा एवं बल्लीपुर पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहेंगे और ग्रामीणों की शिकायतों, आवेदनों तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास करेंगे।
प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से ग्रामीणों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बार-बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध हो सकेगा।
बीडीओ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के निर्देश पर प्रखंड कार्यालय द्वारा पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित करने की योजना पर प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रशासनिक सेवाओं को गांवों तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को समय और धन दोनों की बचत हो सके। इसी उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को अलग-अलग पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान की शुरुआत प्रथम चरण में मधुरापुर एवं रहटौली पंचायत से की गई थी।
वहां आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं रखीं तथा कई मामलों का तत्काल समाधान भी किया गया। प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए अब दूसरे चरण में भटौरा एवं बल्लीपुर पंचायत को शामिल किया गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि इन दोनों पंचायतों में भी बड़ी संख्या में लोग शिविर का लाभ उठाएंगे।
प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 जून को बंधार एवं करियन पंचायत, 7 जुलाई को जाखर धरमपुर एवं रानीपरती पंचायत, 21 जुलाई को शंकरपुर एवं रजौर रामभद्रपुर पंचायत में सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 4 अगस्त को दसौत, घिवाही एवं परसा पंचायत तथा 18 अगस्त को रहियार उत्तर एवं रहियार दक्षिण पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे।
अधिकारियों ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से सभी पंचायतों में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को प्रशासनिक सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
बीडीओ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का पारदर्शी, सरल एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर में राजस्व, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र, भूमि विवाद, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य विभागों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाएगी ताकि पात्र लाभुक किसी भी योजना से वंचित न रह जाएं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिविर के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। सभी विभागों को निर्धारित तिथि पर समय से पहुंचकर आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों को भी ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से यह शिकायत सामने आती रही है कि छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को कई बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेष रूप से वृद्ध, महिलाएं एवं दिव्यांगजन इससे अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे में पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाला सहयोग शिविर उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। लोगों को उम्मीद है कि अब उनकी समस्याओं का समाधान समय पर होगा और सरकारी कार्यालयों की अनावश्यक दौड़भाग से मुक्ति मिलेगी।
बीडीओ ने बताया कि यह पहल राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे बिहार में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना तथा जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। उन्होंने सभी पंचायतवासियों से अपील की कि वे निर्धारित तिथि पर अपने आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहयोग शिविर में पहुंचें, ताकि उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इससे न केवल सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीणों का प्रशासन के प्रति विश्वास भी और मजबूत होगा।
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