विधि व्यवस्था को लेकर DM व SP ने की समीक्षा, भूमि विवाद के 20 संवेदनशील मामले में 30 दिनों में मापी कराने का आदेश

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समस्तीपुर। समस्तीपुर के  DM योगेंद्र सिंह एवं SP विनय कुमार तिवारी की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, खनन, मद्य निषेध, कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा समाहरणालय सभाकक्ष में की गई। बैठक में बताया गया कि गृह विभाग द्वारा जारी संप्रदायिक माहौल को सुदृढ़ करने के लिए एसओपी का पालन किया जाए। अपराध पीड़ित कल्याण समिति की बैठक कराने एवं प्रदर्शक मंडल का जेल में भ्रमण कराने का निर्देश दिया गया।

पीपीटी के माध्यम से गृह विभाग के पोर्टल भू समाधान पर संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील भूमि विवाद के मामलों की समीक्षा की गई। जिले में भूमि विवाद से संबंधित संवेदनशील मामले की संख्या 20 है एवं अति संवेदनशील मामले की संख्या शून्य है। राजस्व विभाग के द्वारा इसमें 30 दिनों के अंदर मापी कराने का प्रावधान रखा गया है, डीएम के द्वारा जुलाई माह तक भू समाधान पोर्टल पर प्रविष्ट मामले निष्पादित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया।


परिवहन विभाग के समीक्षा के दौरान बताया गया विद्यालयों में वाहन परिचालन समिति का गठन किया गया है। मुख्यालय डीएसपी के द्वारा रोड सेफ्टी कार्यक्रम के अधीन जिला परिवहन पदाधिकारी से आवश्यक सामग्री जैसे स्टॉप गेट, डिवाइडर उपलब्ध कराने की मांग की गई। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान यह पाया गया समस्तीपुर जिले के बूढ़ी गंडक के 2 घाटों जितवारपुर एवं रोसरा में निविदा का काम संपन्न हो गया है।


मद्य निषेध विभाग के समीक्षा के दौरान अधीक्षक मद्य निषेध के द्वारा बताया गया कि शराब के धंधे में लिप्त व्यक्ति को जब गिरफ्तार करके उत्पाद थाने में लाया जाता है। उसकी पहचान सुनिश्चित करने हेतु उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा जिले में आधार मशीन उपलब्ध कराई गई है।

जो मशीन मद्य निषेध कार्यालय सह सदर उत्पाद थाना मे रखा गया है और यह मशीन कार्यरत है। जिले के कर्पूरी ग्राम एवं हथौड़ी थाने को छोड़कर सभी थानों में सीसीटीवी का संस्थापन किया गया है और चालू अवस्था में है।

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