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Doorbeen News Desk: समस्तीपुर। जिले में सरकारी कार्यालयों के कामकाज को पेपरलेस, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। इसके तहत समस्तीपुर में ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग से की जाएगी। इसके बाद अनुभव और तकनीकी तैयारी के आधार पर चरणबद्ध तरीके से जिले के अन्य सभी विभागों और कार्यालयों में भी इसे लागू किया जाएगा।
ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए), समस्तीपुर के कार्यालय परिसर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उप विकास आयुक्त के निर्देश पर किया गया।
ऑनलाइन होगी संचिका, बढ़ेगी जवाबदेही
प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह ने की। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस लागू होने से कार्यालयों में संचिकाओं के ऑनलाइन संधारण और निष्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे फाइलों के निपटारे में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ समयबद्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि कागजी प्रक्रिया कम होने से कार्यालयी कार्य अधिक सुव्यवस्थित और दक्ष होंगे। फाइलों को एक कार्यालय या अधिकारी से दूसरे तक पहुंचाने की पारंपरिक प्रक्रिया की जगह डिजिटल माध्यम से उनका संचालन किया जा सकेगा।
प्रखंड स्तर के कर्मियों को भी दिया गया प्रशिक्षण
प्रशिक्षण में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और जिला विकास शाखा के सभी कर्मियों ने भाग लिया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से संबंधित कर्मियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया।
प्रशिक्षण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ई-ऑफिस पटना के प्रोजेक्ट इंजीनियर वैभव कुमार ने दिया। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली के तकनीकी पहलुओं, ऑनलाइन संचिका बनाने और संचालित करने, फाइल अग्रसारण, अनुमोदन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी। प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।
एनआईसी ने दिया तकनीकी सहयोग
प्रशिक्षण के दौरान एनआईसी, समस्तीपुर की टीम ने भी तकनीकी सहयोग प्रदान किया। कर्मियों ने ई-ऑफिस से जुड़ी प्रक्रियाओं और तकनीकी बिंदुओं को लेकर सवाल पूछे, जिनका प्रशिक्षण के दौरान समाधान किया गया।
जिला प्रशासन की ओर से ई-ऑफिस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य जिले में सरकारी कार्यालयों के कामकाज को डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
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