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Doorbeen News Desk: समस्तीपुर। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं जिले के सभी नीलामपत्र पदाधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नीलाम एवं ग्राम कचहरी से संबंधित मामलों के अधिकाधिक निष्पादन को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित मामलों का त्वरित एवं आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करना रहा।
नीलाम और ग्राम कचहरी के मामलों पर विशेष फोकस
बैठक में नीलाम मामलों के निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। संबंधित पदाधिकारियों से लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए ऐसे मामलों को चिह्नित करने और लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का समाधान कराने पर जोर दिया गया।
इसके साथ ही ग्राम कचहरी से संबंधित वादों के निष्पादन को लेकर भी आवश्यक चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लोक अदालत के उद्देश्य के अनुरूप अधिक से अधिक मामलों को सुलह एवं समझौते के आधार पर निपटाने की दिशा में प्रभावी पहल की जाए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बताया गया कि लोक अदालत विवादों के त्वरित एवं सरल समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें पक्षकारों की सहमति से मामलों का निष्पादन कराया जाता है, जिससे लोगों को लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में रहने से राहत मिलती है।
12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी
बैठक में आगामी 12 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को समय पर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए। लंबित मामलों की पहचान, संबंधित पक्षकारों तक सूचना पहुंचाने तथा अधिकाधिक मामलों को लोक अदालत में लाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत में नीलाम एवं ग्राम कचहरी से जुड़े मामलों का अधिकाधिक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन की दिशा में आवश्यक पहल करने पर जोर दिया।
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