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Doorbeen News Desk: समस्तीपुर। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार की ओर से गुरुवार को ‘समृद्ध महिला-समृद्ध बिहार अभियान’ की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री की ओर से पटना के बापू सभागार में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम का समस्तीपुर में भी लाइव प्रसारण किया गया। समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में अधिकारियों और जीविका से जुड़ी महिलाओं ने कार्यक्रम देखा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ी संख्या में महिला लाभुकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। सरकार की ओर से महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका से जोड़ने के लिए राशि का अंतरण किया गया।
4 लाख महिलाओं को पहली किस्त, 1 लाख को दूसरी किस्त
अभियान के शुभारंभ के दौरान 4 लाख महिला लाभुकों के खाते में ₹10 हजार प्रति लाभुक की दर से पहली किस्त की राशि भेजी गई। वहीं 1 लाख महिला लाभुकों को ₹20 हजार प्रति लाभुक की दर से दूसरी किस्त का भुगतान किया गया।
इसके अलावा जीविका निधि के माध्यम से 1 लाख लाभुक महिलाओं को ₹10 हजार प्रति लाभुक की दर से ऋण भी उपलब्ध कराया गया। सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना और उन्हें अपने स्तर पर रोजगार अथवा स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक आधार उपलब्ध कराना है।
समस्तीपुर में आयोजित कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह, डीपीएम जीविका विक्रांत कुमार सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी और जीविका से जुड़ी लाभुक महिलाएं मौजूद रहीं।
स्वरोजगार से परिवार की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
लाइव प्रसारण के बाद जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सरकार की योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय सहायता मिलने से महिलाएं स्वरोजगार और आजीविका की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ सकेंगी। इसका सकारात्मक प्रभाव उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला सशक्तीकरण और रोजगारपरक योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए। लाभुकों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन्हें राशि के बेहतर उपयोग और आजीविका गतिविधियों से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।
कार्यक्रम में मौजूद महिला लाभुकों ने सरकार की इस पहल पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता का उपयोग वे अपने रोजगार और आजीविका के साधनों को बढ़ाने में करेंगी। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि परिवार में उनकी आर्थिक भागीदारी भी मजबूत होगी।
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