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Samastipur News | जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को ले:कर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सूर्य प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक में कई अहम निर्देश दिए। बैठक में भव्या पोर्टल की स्थिति, संस्थागत प्रसव, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, एचपीवी टीकाकरण और दवा उपलब्धता समेत विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान कई प्रखंडों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी भी जताई गई।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. राजीव कुमार, डीपीएम ज्ञानेंद्र कुमार, जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक और पार्टनर एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
समीक्षा के दौरान भव्या पोर्टल पर एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज जर्नी टाइम अधिक पाए जाने पर डीडीसी ने खानपुर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से जवाब-तलब किया।
इस पर प्रभारी ने इंटरनेट सेवा बाधित रहने को कारण बताया। डीडीसी ने उन्हें लिखित रूप से इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया, ताकि जिला स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके। वहीं उजियारपुर और मोरवा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को भी अपने स्तर पर समीक्षा कर सुधार लाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी सख्ती दिखाई गई। डीडीसी ने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अपशिष्ट के पृथक्करण (सेग्रीगेशन) का कार्य सही तरीके से हो, ताकि अक्टूबर माह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा होने वाले अनुश्रवण में किसी प्रकार की कमी न रहे।
कल्याणपुर और बिथान प्रखंड में संस्थागत प्रसव की संख्या कम पाए जाने पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से जवाब मांगा गया।
साथ ही निर्देश दिया गया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले तीन वर्षों में कराए गए प्रसव का पूरा डेटा उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में एचपीवी टीकाकरण की भी समीक्षा हुई। डीडीसी ने Gardasil और Cervavac टीकों की उपलब्धता एवं प्रगति की जानकारी ली। जिन विद्यालयों में सहयोग नहीं मिल रहा है, उसकी रिपोर्ट देने को कहा गया, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय कर शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके।
इसके अलावा दवा की उपलब्धता, एनसीडी पोर्टल पर कम उपलब्धि और स्वास्थ्य संस्थानों के NQAS सर्टिफिकेशन को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। डीडीसी ने कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक कैंप लगाकर उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंच सके।
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