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सख्ती : भूमि विवाद के मामलों में मनमाने आदेश पर रोक, राजस्व विभाग ने राजस्व अधिकारियों को लिखा पत्र
Doorbeen News Desk: भूमि विवाद मामलों के निबटारे में अब राजस्व अधिकारियों और कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सोमवार को प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्यों में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभाग के प्रधान सचिव सीके. अनिल ने सभी समाहर्ता और राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखा है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी राजस्व पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद-14 और समता सिद्धांत का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे, ताकि समान परिस्थिति वाले मामलों में समान निर्णय सुनिश्चित हो सके। राजस्व अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, अतिक्रमण हटाने, जमाबंदी कायम करने, पट्टा देयता तथा सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों में एकरूप, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई अपेक्षित है।
समाहर्ताओं को इन मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पहचान देखकर आदेश देना, दबाव में भिन्न व्यवहार करना, समान मामलों में अलग-अलग आदेश पारित करना और चयनात्मक सख्ती जैसे कृत्य पर रोक लगाने को कहा गया है। आदेश पारित करते समय तथ्यों की तुलनात्मक विवेचना करने तथा यदि समान मामलों में अलग निर्णय लिया गया हो तो उसका स्पष्ट कारण दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी जिला समाहर्ताओं को सौंपी गई है।
