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समस्तीपुर। जिले के 4 लाख 57 हजार 896 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में सितंबर 2026 की पेंशन और बकाया राशि का भुगतान किया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन योजनाओं के पात्र लाभुकों को 1100 रुपए प्रतिमाह की दर से राशि हस्तांतरित की गई। समस्तीपुर जिले में कुल 52 करोड़ 55 लाख 68 हजार 300 रुपए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से लाभुकों के बैंक खातों में भेजे गए।
इस अवसर पर समाहरणालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इसमें जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी और पेंशनधारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के सबसे अधिक 2.29 लाख लाभुक: जिले में छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभुकों को राशि का भुगतान किया गया। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत सबसे अधिक 2 लाख 29 हजार 453 लाभुकों को पेंशन मिली। वहीं, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 70 हजार 463 और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 42 हजार 24 लाभुकों को राशि दी गई।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 85 हजार 388, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 27 हजार 286 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 3 हजार 282 लाभुकों के खातों में भी पेंशन की राशि भेजी गई।
जीवन प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग कराना जरूरी: जिलाधिकारी ने सभी पेंशनधारियों से अपना जीवन प्रमाणीकरण (लाइफ सर्टिफिकेशन) और आधार सीडिंग अवश्य कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पेंशनधारी इन प्रक्रियाओं को पूरा रखें, ताकि उन्हें नियमित रूप से पेंशन की राशि मिलती रहे और भुगतान में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
जीवन प्रमाणीकरण से पेंशनधारी के जीवित होने की पुष्टि होती है, जबकि आधार सीडिंग से लाभुक की पहचान और भुगतान संबंधी प्रक्रिया में मदद मिलती है। इसलिए जिन पेंशनधारियों ने अब तक ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, उन्हें संबंधित विभाग या अधिकृत केंद्र से संपर्क कर इन्हें पूरा करा लेना चाहिए।
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जिले के सभी छह पेंशन योजनाओं के कुल 4,57,896 लाभुकों को सितंबर माह की पेंशन और बकाया राशि का भुगतान किया गया है। विभाग का उद्देश्य पात्र लाभुकों तक पेंशन का भुगतान नियमित रूप से पहुंचाना है, ताकि वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता मिलती रहे।
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