सात सूत्री मांगों को लेकर कल्याण पदाधिकारियों ने DM को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

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Doorbeen News Desk: समस्तीपुर । जिले के सभी अनुमंडल एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों ने अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को जिला पदाधिकारी (DM), उप विकास आयुक्त (DDC), अपर समाहर्ता (ADM) और जिला कल्याण पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।

बिसवा संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इन मांगों को लेकर इससे पहले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री और सचिव को भी कई बार आग्रह पत्र भेजा जा चुका है। इसके बावजूद अब तक अपेक्षित पहल नहीं होने पर संघ की ओर से जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया।

कल्याण शाखाओं में संसाधन उपलब्ध कराने की मांग

संघ की प्रमुख मांगों में प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर की कल्याण शाखाओं के लिए कार्यालय कक्ष, फर्नीचर, लिपिक और डाटा ऑपरेटर सहित मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन के बिना की गई विभागीय कार्रवाई से मुक्ति और निर्धारित प्रोन्नति देने की मांग की गई है।

संघ ने लंबे समय से पटना अथवा मुख्यालय में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को क्षेत्र में भेजने तथा तीन वर्षीय चक्रीय स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने की मांग भी रखी है। पदाधिकारियों के लिए सरकारी वाहन अथवा निश्चित यात्रा भत्ता उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

संवर्ग नियमावली में बदलाव की मांग

कल्याण पदाधिकारियों ने विद्यालय एवं छात्रावास प्रबंधकों की शीघ्र नियुक्ति के साथ संवर्ग नियमावली में सुधार, राजपत्रित दर्जा देने, नए पदों का सृजन करने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। साथ ही लंबित अभ्यावेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने तथा स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी उठाई गई।

ज्ञापन सौंपने वालों में मणिभूषण ठाकुर, रवि कुमार राकेश, भुवनेश्वर राम, सुभिनाव कुमार, रश्मि कुमारी, पंकज जायसवाल, मनोहर लाल और विक्रम कुमार शामिल थे।

11 सितंबर को काली पट्टी बांधकर करेंगे काम

अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी मणिभूषण ठाकुर ने बताया कि बिसवा संघ के आह्वान पर जिले के सभी कल्याण पदाधिकारी 11 सितंबर को काली पट्टी बांधकर अपने विभागीय कार्यों का निर्वहन करेंगे।

उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी विभाग की ओर से मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो पदाधिकारी सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए मजबूर होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।

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